केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 8वाँ वेतन आयोग की घोषणा के बाद कर्मचारी 50% DA को बेसिक पे में मिलाने की जोरदार मांग कर रहे थे।
लोकसभा में वित्त मंत्रालय का लिखित जवाब
सोमवार को लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के सवाल के लिखित जवाब में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा:
“सरकार के पास वर्तमान में डीए/डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”
यह जवाब Moneycontrol और अन्य प्रमुख न्यूज़ पोर्टल्स पर भी प्रकाशित हुआ है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कर्मचारी संगठनों ने जताई तीखी नाराजगी
- नेशनल काउंसिल JCM और अन्य कर्मचारी यूनियनों ने इसे “कर्मचारी-विरोधी कदम” बताया है।
- पिछले 4 साल से 50% DA का स्तर छूने के बाद भी मर्जर नहीं होने से कर्मचारियों का नेट टेक-होम सैलरी प्रभावित हो रहा है।
- यूनियनों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में भी 50% DA होने पर उसे बेसिक में मर्ज किया गया था, फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं?
8वाँ वेतन आयोग: अब क्या होगा?
| मुद्दा | मौजूदा स्थिति | संभावित भविष्य |
|---|---|---|
| DA/DR मर्जर | कोई प्रस्ताव नहीं | 8वें आयोग की रिपोर्ट तक टल सकता है |
| फिटमेंट फैक्टर | अभी 2.57 (7वें आयोग का) | 3.0 से 3.68 तक होने, मांग की जा रही है |
| न्यूनतम वेतन | ₹18,000 | ₹26,000–₹30,000 तक संभावित |
| इंटरिम रिलीफ | अभी तक कोई घोषणा नहीं | 2026 तक संभव |
कर्मचारियों के लिए आगे क्या विकल्प बचे?
- 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार – उम्मीद है 2026 की पहली तिमाही तक रिपोर्ट आएगी।
- फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी – अगर 3.68 तक हुआ तो सैलरी में 30-40% तक उछाल संभव।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर भी दबाव बढ़ रहा है।
- अगली DA वृद्धि – जनवरी 2026 में 3-4% बढ़ोतरी की संभावना।
निष्कर्ष
फिलहाल DA-DR मर्जर का सपना टूट गया है, लेकिन 8वाँ वेतन आयोग अभी भी कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका लेकर आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इंटरिम रिलीफ के बजाय पूरे पैकेज को एक साथ लागू करना चाहती है ताकि बजट पर एकमुश्त बोझ न पड़े।
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