भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है। यह कदम घरेलू चिप मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने के लिए उठाया जा रहा है।
ISM 2.0 क्यों बढ़ाई जा रही है अवधि?
- चिप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट्स को कच्चा माल सप्लाई करने वाली MSMEs को लंबे समय तक सपोर्ट की जरूरत है।
- रॉ मटेरियल्स (गैस, इंगॉट्स आदि), चिप डिजाइन क्षमता और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस।
- ISM 1.0 के तहत पहले ही 12 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें कुल निवेश ₹1.64 लाख करोड़ है।
ISM 2.0 में क्या नया होगा?
- आउटले: लगभग ₹1.5 लाख करोड़ (संभावित)।
- इंसेंटिव: चिप फैब्रिकेशन, OSAT और ATMP यूनिट्स के लिए इंसेंटिव घटाकर 30% किया जा सकता है (पहले 50% था)।
- फोकस एरिया:
- कंपोजिट सेमीकंडक्टर यूनिट्स
- गैस, इंगॉट्स और अन्य रॉ मटेरियल्स का घरेलू उत्पादन
- चिप डिजाइन में भारतीय IP को बढ़ावा
- MSMEs को ग्लोबल सप्लायर्स बनाने के लिए लंबी अवधि का हैंडहोल्डिंग
ISM 1.0 की उपलब्धियां (संक्षेप में)
- Micron का ATMP प्लांट (Gujarat)
- Tata-PSMC का सेमीकंडक्टर फैब प्लांट
- Crystal Matrix और Suchi Semicon जैसे दो नए प्रोजेक्ट्स को हाल ही में मंजूरी
- कुल 14+ प्रोजेक्ट्स स्वीकृत
भारत के लिए क्यों जरूरी है ISM 2.0?
- हर साल $100 बिलियन+ का इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स आयात।
- AI, 5G, EV, डिफेंस और डेटा सेंटर में चिप्स की भारी मांग।
- चीन+1 स्ट्रैटजी के तहत भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है।
- 2030 तक टॉप-4 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होने का लक्ष्य।
निष्कर्ष:
ISM 2.0 की अवधि 12 साल करने का फैसला भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक लंबी और मजबूत नीति है। इससे न सिर्फ बड़े प्लांट्स आएंगे, बल्कि MSMEs भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकेंगे।
नोट: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। आधिकारिक घोषणा के बाद अपडेट्स चेक करें।
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